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प्रदेश की खबरें- शिवराज सरकार द्वारा 11 हजार 190 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया

Posted by khalid on




1 चौदहवीं विधानसभा के आखिरी सत्र में शिवराज सरकार द्वारा 11 हजार 190 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके साथ ही सरकार द्वारा 17 विधेयक भी सदन में पेश किए । इसके साथ ही सात अध्यादेश रखे गए हैं। अनुपूरक बजट पर विधानसभा में मंगलवार को चर्चा होगी। पांच दिवसीय इस मानसून सत्र में सरकार जहां चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी, वहीं कांग्रेस का जोर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने पर रहेगा

2 सूबे के 12 नगर निगमों पर एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। यह स्थिति वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की है। सोमवार को विधानसभा में पेश स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।रिपोर्ट में कहा गया है कि नगर निगम वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कर्ज की किश्त भी समय पर नहीं चुकाते हैं, जिससे उन पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। वहीं नगर पालिका और नगर परिषदों ने कर्ज से जुड़े दस्तावेज ही नहीं दिए।

3 केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक 28 जून को होगी। इसको लेकर सभी जिला पंजीयकों व केंद्रीय मूल्यांकन समितियों के सदस्यों को पत्र भेज दिया गया है। महानिरीक्षक पंजीयक ने अपने पत्र में 22 जिलों के जिला पंजीयकों से कहा है कि वह अपने अपने जिले की गाइडलाइन को संशोधित 26 जून तक हर हाल में भेज दें ताकि बैठक में रखी जाने वाली समरी समय से तैयार की जा सके। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी।

4 वित्त मंत्रालय ने मप्र के भोपाल, इंदौर और उप्र के आगरा, कानपुर और मेरठ में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि पूरे देश में एक समान मानकों पर मेट्रो परियोजनाएं लागू करने के लिए पिछले साल साल मेट्रो नीति-2017 घोषित होने के बाद पहली बार सात परियोजनाओं को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिली है।

5 चुनावी साल में सरकार अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने के बाद उन्हें शासकीय कर्मचारियों के समान 1 जुलाई से सातवां वेतनमान देने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में वित्तमंत्री जयंत मलैया द्वारा पेश किए गए 9100 करोड़ के पहले अनुपूरक बजट में 1335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।