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प्रदेश एक्सप्रेस

Posted by Avneesh Rai on



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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि बहन बेटियों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर सरकार गंभीर है और महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सच है कि पिछले कई वर्षों में हमारा प्रदेश महिलाओं के साथ अपराधों में बदनाम होकर देश में शीर्ष राज्य में शामिल हो गया है लेकिन हम इस दाग को धोने का प्रयास कर रहे हैं.

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के कब्जे वाले नगरीय निकायों के अध्यक्षों से पूछा है कि जब आप लोग चुनाव जीत जाते हैं तो फिर हमारे विधायक वहां से क्यों नहीं जीत पाते. उन्होंने पार्टी के मौजूदा निकाय अध्यक्षों के साथ चर्चा में कहा कि पार्टी का संगठन भाजपा के मुकाबले कमजोर क्यों है. मुख्यमंत्री ने निकाय अध्यक्षों के कार्यकाल बढ़ाने की बात को अस्वीकार कर दिया.


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बैठक के दौरान नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सरकार की नगरीय विकास नीतियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि पानी के अधिकार के लिए सरकार राइट टू वाटर की नीति बनाने जा रही है.

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ 17 दिसंबर को उनके कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2020 से 2025 का विजन डाक्यूमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं. इसे लेकर मुख्यमंत्री ने बुधवार को अधिकारियों से चर्चा की है. इसमें 5 वर्षों में किए जाने वाले विकास कार्यों का समावेश होगा.

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मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति के 1500 करोड़ रुपए मांगे हैं. इस मामले में वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा है कि जो पैसा अक्टूबर में मिलना था वह दिसंबर तक भी नहीं मिला है. राठौर ने कहा कि इस संबंध में शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को रखेंगे.

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मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में मध्यप्रदेश को नंबर वन राज्य बनाना है तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी लोग मिलकर कार्य करें. उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह का टारगेट बढ़ाया जाना चाहिए, जिन समूहों को रिवाल्विंग फंड नहीं मिल रहा है उन्हें बंद करें.

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खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार नई खेल नीति बनाएगी जिसमें खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 5ः आरक्षण दिया जाएगा और प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाएगी. पटवारी ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में वॉल क्लाइंबिंग के मौके पर यह बात कही.

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मध्यप्रदेश सरकार इंदौर नगर निगम में हुए बहुचर्चित पेंशन घोटाले की रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत कर सकती है. इस मामले में वित्तमंत्री तरुण भनोत की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय मंत्रियों की समिति के समक्ष पेंशन घोटाले में 33 करोड रुपए अपात्रों में बांटने की बात सामने आई है.

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मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बुधवार को राज्यसभा में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कोशियारी कमेटी का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट में कर्मचारियों को 3000 रुपए महीने पेंशन और महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की गई थी. उन्होंने कहा कि पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह मिल रही है, जबकि सरकार के खजाने में पीएफ के 11 लाख करोड़ रुपए जमा हैं.

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भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे के समर्थन में दिए बयान के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश भाजपा कार्यालय की तरफ प्रदर्शन करने आगे बढ़े तो पुलिस ने सरगम टॉकीज की तरफ बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया. बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मसूद ने कहा कि गोडसे को देशभक्त कहकर साध्वी प्रज्ञा ने गांधी के विचारों का अपमान किया है.

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मध्यप्रदेश के किसानों को यूरिया नहीं मिलने से नाराज मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धमकी दी है कि मैं भी सागर के नरयावली से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया के साथ गिरफ्तारी देने जाऊंगा. उन्होंने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ें भाजपा उनके साथ है.


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भाजपा में मंडल अध्यक्ष बनने के लिए उम्र के फर्जी प्रमाण पत्र देने वालों पर गाज गिर सकती है. बताया जाता है कि गलत दस्तावेज देने की 35 शिकायतें मिली हैं, पार्टी इन पर कार्यवाही करने की योजना बना रही है. फिलहाल जिला अध्यक्षों का ऐलान नहीं किया गया है क्योंकि खींचतान जारी है.


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मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत पूर्व मंत्री एवं रीवा से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला से वसूली पर रोक लगा दी है. इस मामले में कोर्ट ने रीवा नगर निगम को नोटिस देकर जवाब मांगा है. नगर निगम ने शुक्ला को 4 करोड़ 94 लाख रुपए का डिमांड नोटिस भेजा था.

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नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर का कहना है कि सरदार सरोवर बांध में डूब की चपेट में आए हजारों प्रभावित परिवारों का पुनर्वास अभी भी अधूरा है. उन्होंने इसके लिए मध्यप्रदेश शासन से कहा है कि वह गुजरात सरकार से तुरंत बात करे. उन्होंने कहा कि पुनर्वास और विकास का काम एक 2 साल तक पूरा नहीं हो पाएगा. क्योंकि इसके लिए अनेक जगह मंजूरी भी लेनी पड़ेगी.

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असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित हुए उम्मीदवारों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो 4 दिन से नीलम पार्क में धरने पर बैठी हैं. उधर मुख्यमंत्री के ट्वीट के 24 घंटे बाद भी इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है.