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एम.पी.लाइव

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मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने भोपाल और इन्दौर मेट्रो प्रोजेक्ट में, भोपाल के मंडीदीप , एयरपोर्ट और इन्दौर के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को भी जोड़ने को कहा है। श्री कमल नाथ ने यह निर्देश मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की मंत्रालय में हुई बैठक में दिए। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह उपस्थित थे।

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मंत्रालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्म वर्ष पर, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा, आयोजित गतिविधियों के लिए गठित समिति की बैठक में, मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि, गांधी जी के विचार उनके दर्शन और सिद्धांतों को न केवल घर-घर तक पहुँचाना है, विशेषकर युवा पीढ़ी गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानें एवं उसे अपनाए यह हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए।

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पशुपालन एवं मछुआ कल्याण मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने प्रभार के श्योपुर जिले में खेतों में पहुँचकर धान, उड़द, सोयाबीन, तिल और बाजरा की क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लिया। बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान को देखा। इस दौरान, उन्होंने, गाँवों में चौपाल लगाकर बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनसे चर्चा की स
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वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने, राज्य जैव-विविधता क्विज-2019 के पोस्टर, पुस्तिका, प्रश्न बैंक के साथ डिजिटल प्लेटफार्म का विमोचन किया। महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती से आरंभ मध्यप्रदेश राज्य जैव-विविधता क्विज इस वर्ष जिलों में 5 अक्टूबर 2019 से शुरू होकर हर वर्ष होगी।
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उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हेड ऑफ कम्युनिकेशन, श्री स्टूअर्ट ‍गिबलिन से साक्षातकार के दौरान श्वसुधैव कुटुम्बकम्श् का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत एवं भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम् का भाव रखने वाली संस्कृति है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं।

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प्रदेश में ऑनलाइन सम्पत्ति पंजीयन एवं अन्य सेवाओं में सराहनीय कार्य के लिये पंजीयन महानिरीक्षक के सम्पदा पोर्टल को उपभोक्ताओं ने देश भर में सर्वाधिक अंक दिये हैं। पंजीयन मुख्यालय ने दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीयन, दस्तावेजों की ऑनलाइन सर्च, दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रमाणित प्रति का प्रदाय इत्यादि सेवाओं के लिये शत-प्रतिशत अंक हासिल किये हैं।

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मुख्य सचिव श्री एस.आर.मोहन्ती ने निर्देश दिए हैं कि, प्रदेश में अति-वृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी सभी विभाग 24 सितम्बर तक राहत आयुक्त को सौंप दें। प्रदेश के 52 में से 36 जिलों में क्षति बहुत अधिक हुई है। उन्होंने कहा कि राहत पहुँचाने, आगामी रबी फसल के संधारण और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की तत्काल आवश्यकता है। श्री मोहन्ती मंत्रालय में अंतर मंत्रालयीन केन्द्रीय दल के साथ बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में केन्द्रीय दल को वर्षा ऋतु में अति-वृष्टि और बाढ़ से प्रदेश में अब तक हुई क्षति की जानकारी दी गई।