राज्य

प्रदेश एक्सप्रेस

Posted by Admin on



1
मध्य प्रदेश में मॉब लिचिंग की घटना तेजी से बढ़ रही है, कई इलाकों में बच्चा चोरी की अफवाह में लोग उग्र होकर मर पीट पर उतारू हैंद्य वहीं प्रदेश के नीमच में मोर चोरी के आरोप में भीड़ ने एक बुजुर्ग शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मामला कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के गांव लसूड़िया आतरी में देर रात करीब साढ़े 11 बजे की है।


2
मध्य प्रदेश में मानसून की खेंच ने किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैंद्य खरीफ की प्रमुख फसल सोयाबीन, मक्का, धान के चौपट होने का खतरा मंडराने लगा है। छिंदवाड़ा सहित 13 जिलों में अभी तक सामान्य से काफी कम बरसात हुई है। औसत रूप से मप्र में गत वर्ष कि तुलना में अभी तक 10 प्रतिशत कम पानी गिरा है।


3
कर्नाटक में गहराते राजनीतिक संकट के बाद मप्र में भी सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय समेत अन्य दलों के विधायक अब मुखर होने लगे हैं। कुछ विधायक खुलकर बोलने लगे हैं तो कुछ दबी जुबान से सरकार से समर्थन वापसी की बात कर रहे हैं। इन विधायकों ने एक बार फिर सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। इन विधायकों की नारजगी के बीच विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था का हवाला देकर बर्खास्तगी की मांग शुरू कर दी है।


4
मध्य प्रदेश में लगातर नकली दूध और मावा बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश के भिंड और मुरैना में स्पेशल टास्क फोर्स ने नकली दूध और मावा बनाने वाले संचालकों के कारखानों पर दबिश दी। टीम को हजारों लीटर सिंथेटिक दूध और केमिकल से बना मावा का जखिरा मिला है। बताया जा रहा है टीम ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया है।


5
मध्य प्रदेश सरकार जीएसटी के दायरे में डीजल-पेट्रोल को लेकर आने के लिये तैयार है। जीएसटी काउंसिल में मप्र यह मांग रखेगा। यह बात वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने शुक्रवार को अपने विभागीय बजट की अनुदान मांगों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री सख्ती से रोकी जायेगी।



6
राज्य सरकार सरकारी व्यवस्था में सुधार एवं कामकाज में गति लाने के लिए लापरवाह अधिकारी एवं कर्मचारियों को सेवा से बाहर करने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिपेार्ट तैयार हो रही है। इसके लिए कर्मचारी एवं अधिकारियों से जुड़े अभिलेखों को भी खंगाला रहा है। यह रिपोर्ट 5 अगस्त तक मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाानी है।