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Pradesh Ki Khabrain 31-07-20

Posted by khalid on



कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को मजबूत करने के लिए शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री अपनी सैलरी का 30 फीसदी हिस्सा कोरोना से निपटने के लिए दान करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस बैठक में यह तय किया गया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी का यह हिस्सा सीएम रिलीफ फंड में दान किया जाएगा।


सीएम शिवराज ने मंत्रियों से कहा कि, 1 से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान पार्ट-2 चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद सार्वजनिक और राजनैतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा, सीएम ने ये भी कहा कि, सभी मंत्री-विधायक मास्क लगाने और नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।



सीएम शिवराज ने कहा कि लॉकडाउन स्थाई समाधान नहीं है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है। अन्यथा स्थिति वापस वैसी ही हो जाएगी। एक तरफ हमें कोरोना को नियंत्रित करना है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को संभालना भी हमारी प्राथमिकता है। बिना लॉकडाउन के कोरोना को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन का पालन और जन-जागरुकता आवश्यक है।



मध्य प्रदेश में रेत माफिया दबंगई रूकने का नाम नहीं ले रही है। माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि गुरुवार की रात को सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के रेहटी थाना क्षेत्र के जहाज पुरा गांव में कांस्टेबल को रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्राली से कुचलने की कोशिश की। इससे कांस्टेबल का बायां पैर फ्रैक्चर हो गया और गंभीर चोटें आई हैं। उसे होशंगाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को सभी दवाई की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है। इसके बाद भोपाल में दवा मार्केट समेत शहर की सभी मेडिकल शॉप बंद रहेंगी। राजधानी में होलसेल की 322 और रिटेल मेडिकल शॉप 2912 हैं। इस दौरान सिर्फ नर्सिंग होम में ही दवाई की दुकानों पर दवा मिल पाएगी। पहले से ही 10 दिन के लॉकडाउन होने के कारण सभी तरह के मार्केट बंद हैं। भोपाल में सभी मेडिकल स्टोर पर सार्थक लाइट एप डाउनलोड करने का नोटिस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राहकों को दवाई के साथ इस एप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।



राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की ओर से दायर की गई चुनाव याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट में दायर की गई चुनाव याचिका में कहा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया है।


पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता अभय मिश्र की याचिका पर कोर्ट ने दिया यथास्थिति कायम रखने का आदेश। बता दें कि कांग्रेस नेता अभय मिश्र ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी रहे राजेंद्र शुक्ल के विरुद्ध पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई। उसके बाद मिश्र ने गत मई महीने में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटया था।


भोपाल स्थित एम्स में कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा माइक्रो बैक्टीरियम डब्ल्यू दवा का ट्रायल बंद कर दिया गया है। इसका देश के 4 एम्स में ट्रायल किया जा रहा था। रायपुर में मरीजों पर नुकसानदायक असर दिखने पर आईसीएमआर ने तत्काल इसका ट्रायल रोक दिया। इसके बाद भोपाल में भी फौरन ट्रायल बंद कर दिया गया। इसी के साथ कोरोना को हराने की एक उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया है। माइक्रो बैक्टीरियम डब्ल्यू नाम की ये दवा कुष्ठ रोगियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती थी।



पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। उन्होंने शुक्रवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि देशवासियों को बहुत दिनों से मंदिर के निर्माण की आकांक्षा और इच्छा थी। मंदिर निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है और ये सिर्फ भारत में ही संभव है।


मध्यप्रदेश की जेलों के जेलों में पहली बार बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शुक्रवार सुबह इसकी शुरूआत करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने फोन से एक बंदी की मां से उनकी बात कराई। इसी तरह अन्य बंदियों के परिजनों ने भी अपने परिजनों से फेस-टू-फेस बात की। गृहमंत्री ने इसे जेलों से ई-मुलाकात का नाम दिया है। लॉकडाउन के कारण 23 मार्च के पहले से जेलों में बंद बंदियों से परिजन मुलाकात नहीं कर पाएं हैं। इतने लंबे समय बात अपनों से बात होने पर मां और परिजनों के आंसू छलक आए।



भोपाल में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण शहर के सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को 3 अगस्त तक बंद रखने के आदेश जारी किए थे। यह आदेश 23 जुलाई को भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया की ओर से जारी किया गया था। वहीं दूसरी ओर भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव एचएस त्रिपाठी ने इसी आदेश का हवाला देकर विश्वविद्यालय खुले रखने का आदेश जारी कर दिया। जानकारों का कहना है कि कलेक्टर गाइडलाइन के विरुद्ध आदेश जारी करने की वजह से विश्वविद्यालय के कुलपति जयंत सोनवलकर और कुलसचिव एचएस त्रिपाठी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो सकती है।


आगामी अक्टूबर महीने से मिष्ठान दुकान में शो-केश के अंदर रखी हर मिठाई में ही तारीख टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। टैग में लिखना होगा कि मिठाई कब बनी है और एक्सपायर होने की तारीख कब है।



परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को महीने का टैक्स जमा करने के लिए 31 अगस्त तक की छूट दी है। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने इसके आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे बस, ट्रक, लोडिंग वाहन सहित अन्य व्यावसायिक वाहन मालिक जो अपने वाहनों का महीने का टैक्स लॉकडाउन या कोरोना की वजह से जमा नहीं कर पाए हैं, वे 31 अगस्त तक टैक्स जमा करने सकते हैं। आदेश में साफ किया गया है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का टैक्स संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में जमा कराना होगा।