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एम.पी.लाइव

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लोकसभा निर्वाचन के लिये प्रदेश को मिली केन्द्रीय सुरक्षा बलों की 13 कंपनियाँ

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों और मालिकों के साथ की बैठक कहा प्रिन्टिग नियमों का उल्लंघन होने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान

नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए ईव्हीएम क्रय अनुशंसा समिति गठित

छतरपुर में मानवाधिकार आयोग की जन-सुनवाई में 21 प्रकरण निराकृत

भिण्ड और पन्ना के प्रभारी आबकारी अधिकारी निलंबित को राज्य शासन ने किया निलंबित


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि अब तकलोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये केन्द्रीय सुरक्षा बलों की 13 कंपनियाँ प्रदेश को मिली हैं। इनमें 9 कम्पनियाँ सीआरपीएफ एवं 4 सीआईएसएफ की हैं। इन कम्पनियों को 15 मार्च तक छिंदवाड़ा, सतना, रीवा, बालाघाट, मंडला, भोपाल, मुरैना, भिण्ड, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में निर्वाचन कार्य के लिये तैनात किया जायेगा।केन्द्रीय सुरक्षा बल का प्रयोग मुख्यत: फ्लेग मार्च, एरिया डॉमिनेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वल्नरेबल क्षेत्र भ्रमण कार्य के लिये किया जायेगा। केन्द्रीय सुरक्षा बल पूर्व से प्रदाय करने का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन के लिये भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आमजन के विश्वास को मजबूत करना है।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों और मालिकों की बैठक में निर्देश दिये कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही देश की अखण्डता को प्रभावित करने वाली और धार्मिक भावनाएँ भड़काने वाली बातें तथा किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग और व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी व्यक्तिगत बातें न छापी जायें। राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिये छपने वाले पेम्फलेट, पोस्टर, बैनर के लिये छापने के पहले लिखित में आवेदन लें और प्रिन्टिंग सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम और संख्या का अनिवार्यता से उल्लेख किया जायें। ऐसी किसी भी प्रकार की राजनैतिक प्रचार-प्रसार सामग्री न छापी जायें, जिस पर प्रकाशक, संख्या का उल्लेख न हों।

राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और अधिकाधिक त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2019-20 ईव्हीएम से कराये जाने के लिये ईव्हीएम क्रय करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुशंसा के लिये समिति गठित की है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन को समिति का अध्यक्ष तथा सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोगको सदस्य सचिव बनाया गया है। अन्य सदस्यों में सचिव वित्त, प्रबंध संचालक एमपीएसडीडीसी तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक एमपी-टीआरआईएफएसी शामिल हैं।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा जिला स्तर पर की जा रही जन-सुनवाई की श्रृंखला में 13 मार्च को जिला पंचायत कार्यालय, छतरपुर में आयोग की फुल बैंच की बैठक हुई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन एवं आयोग के सदस्य द्वय श्री मनोहर ममतानी एवं श्री सरबजीत सिंह ने प्रकरणों की सीधी सुनवाई की। जन-सुनवाई में जिले के मानवाधिकार हनन से जुड़े 30 लंबित प्रकरण सहित 15 नये प्रकरण, कुल 45 प्रकरण रखे गये। इनमें से 21 प्रकरण का तत्काल निराकरण किया गया। सुनवाई में रखे गये पुराने 30 लंबित प्रकरण में से 12 प्रकरण का निराकरण कर दिया गया। शेष 18 प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा संबंधितों को अग्रिम कार्यवाही के लिये आदेशित किया गया। नये 15 प्रकरण में से 9 प्रकरण का निराकरण कर दिया गया। शेष 6 प्रकरण में आयोग द्वारा संबंधितों से प्रतिवेदन मांगा गया है।

राज्य शासन ने भिण्ड और पन्ना जिलों के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारियों आर.एस.मिश्रा तथा इन्द्रजीत सिंह चौहान को निलंबित कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लोक सभा चुनाव-2019 के सिलसिले में ली गई आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अवैध शराब को लेकर अपेक्षित कार्यवाही के प्रति लापरवाही बरते जाने की बात सामने आई थी। इसके मद्देनजर संबंधित अधिकारियों के निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलबंन अवधि में आर.एस. मिश्रा का मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय ग्वालियर तथा इन्द्रजीत सिंह चौहान का मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय सागर निर्धारित किया गया है।