क्षेत्रीय

एम.पी.लाइव

Posted by Admin on



मुख्यमंत्री कमल नाथ ने नवनिर्वाचित विधानसभा उपाध्यक्ष हिना काँवरे को दी बधाई

मुख्यमंत्री कमल नाथ को पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने मंत्रालय में पहला प्रीविलेज मेम्बर कार्ड किया भेंट

और .. किसानों के बीच बैठकर कृषि मंत्री सचिन यादव ने नरसिंहपुर के गन्ना उत्पादक किसानों से की चर्चा

1
मुख्यमंत्री कमल नाथ से पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने गुरुवार को मंत्रालय में मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम का पहला प्रीविलेज मेंबर कार्ड भेंट किया। पर्यटन मंत्री ने बताया कि निगम के होटलों में रात्रि विश्राम को बढ़ावा देने और मध्यप्रदेश पर्यटन ब्राँड को स्थापित करने के लिए प्रिविलेज मेंबर कार्ड की पहल की गई है उन्होने बताया कि यह कार्ड मध्यप्रदेश टूरिज्म के उन सभी अतिथियों को दिए जाएँगे, जो निगम की संपत्तियों में पांच या उससे अधिक बार विश्राम करेंगे। पर्यटन निगम द्वारा प्रीविलेज मेंबर कार्ड धारक को विशेष छूट दी जाएगी।

2
जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने स्टेट प्रेस क्लब के कार्यक्रम में कहा कि महिला पत्रकारों को कार्य क्षेत्र में आने वाली कठिनाईयों को चिन्हित कर उन्हें दूर करेगे ।उन्होने कहा कि सरकार और पत्रकार का संबंध अटूट है। पत्रकारों को कार्यक्षेत्र में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के सभी संभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वचन पत्र में पत्रकारों के कल्याण के लिये कही गई सभी बातों को पूरा करेगी। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि वे कोई घोषणा नहीं करेंगे। जो वचन दिये हैं, उन्हें पूरा करेंगे।

3
खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने खनिज अधिकारियों की कार्यशाला के समापन अवसर में कहा कि सभी अधिकारी ऐसा काम करे, जिससे जनता को बदलाव का अहसास हो। साथ ही अवैध उत्खनन करने वाले छोटे-बड़े सभी ठेकेदारों पर सख्ती से कार्रवाई करें।उन्होने कहा कि नई रेत नीति और खनिज नीति के संबंध में सुझाव जल्दी दें। युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराएँ।
4
प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के हित में नई गन्ना नीति बनाई जाएगी। कृषि मंत्री सचिन यादव ने गुरुवार को किसान भवन में नरसिंहपुर जिले से आये गन्ना उत्पादक किसानों से चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होने किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।
5
स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने 15 जनवरी से प्रदेश में शुरू हो रहे मीजल्स-रुबैला अभियान की तैयारियों की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9 माह से 15 वर्ष आयु तक के 2 करोड़ 35 लाख बच्चों का एमआर टीकाकरण किये जाने के इस अभियान की सफलता तभी होंगी, जब कोई भी बच्चा टीकाकरण से नहीं छूटे।

6
साहित्य समाज का दर्पण है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने यह बात पुस्तक उत्सव, पुस्तक मेला, संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा कि साहित्यकार और कवि मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इस दौरान मंत्री कमलेश्वर पटेल ने काव्य-गोष्ठी का शुभारंभ भी किया।

7
प्रदेश के 33 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को राज्य सरकार के वचन-पत्र के अनुसार मजदूरी और बोनस का अब नगद भुगतान होगा। मुख्यमंत्री कमल नाथ से अनुमोदन के बाद गुरुवार को वन मंत्री उमंग सिंघार ने वित्त मंत्री तरूण भनोट को अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्ताव सौंप दिया है। इस अवसर पर वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के दूरदराज के इलाकों के तेंदूपत्ता संग्राहक ई-पेंमेंट होने से बहुत परेशान थे। संग्राहकों को कई बार 10-15 किलोमीटर का सफर तय कर बैंक तक पहुँचना पड़ता था।

8
जनजातीय विकास मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने आदिवासी वित्त विकास निगम एवं ट्रायबल रिसर्च इंस्टीटयूट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निगम के प्रबंधक संचालक राजेश प्रसाद मिश्रा एवं टीआरआई के अपर संचालक डॉ. बी.एस. नेताम से विभागीय गतिविधियों के बारे में चर्चा भी की।

9
उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने दो दिवसीय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज सेन्ट्रल जोन वाइस चांसलर्स मीट का रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास के लिये खुद का मापदंड निर्धारित करना आवश्यक है। शिक्षा समाज का अभिन्न अंग है। उच्च शिक्षा के समुचित विकास के बिना प्रदेश और देश का विकास असंभव है।

10
पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किये जाने के काम की समीक्षा की। पर्यटन मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, नये नजरिये और प्रॉंफिटेबल बिजनेस को ध्यान में रखकर कार्य करने की अपेक्षा की।

11
पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भोपाल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन औद्योगिक इकाईयों को बंद करने की कार्रवाई करें, जिन उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी से प्रदेश की नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं।