एम.पी.लाइव

राज्यपाल श्री लालजी टंडन से मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने राजभवन में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से विभिन्न सम-सामयिक विषयों पर चर्चा की। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ गाँधीवादी विचारधारा और सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों और शिक्षा जगत में अद्वितीय योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राध्यापक को 'महात्मा गाँधी सम्मान' प्रदान करेंगे। मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा यह सम्मान पहली बार दिया जा रहा है। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने राजभवन में विश्वविद्यालयों की 97वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली। श्री टंडन ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई व्यवस्था का प्रारंभ हो रहा है। इसमें जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक पालन करने वाले पुरस्कृत होंगे और जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने वाले दण्ड के भागी होंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे को ब्रम्हाकुमारी संस्थान, शांति वन, माउंट आबू में आयोजित शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री पांसे ने संस्थान द्वारा बैतूल जिले में कराये जा रहे कार्यो की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ब्रम्हाकुमारी संस्थान का योगदान अविस्मरणीय है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह अपने प्रभार के आगर जिले की सुसनेर तहसील में 'आपकी सरकार आपके द्वार' शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का तुरन्त निराकरण करने के लिये ही 'आपकी सरकार आपके द्वार' शिविर के माध्यम से सरकार जनता के दरवाजे पर पहुँच रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने स्व. श्री माधवराव सिंधिया की पुण्य-तिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डॉ. चौधरी ने कहा कि मानव संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने महिलाओं एवं युवाओं के लिये रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर उन्हें सशक्त बनाया। सिंधिया जी के रेल मंत्रित्व कार्यकाल में ही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ की गई। डॉ. चौधरी ने कहा कि स्व. सिंधिया का हर कदम और नीति हमेशा देश हित में रही। खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उचित मूल्य दुकानों पर राशन की आपूर्ति समय पर करें। उन्होंने कहा है कि खाद्यान्न आपूर्ति में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों और एजेन्सी की जबावदेही तय की जाएगी। प्रदेश में अपंजीकृत आवासीय प्रोजेक्ट और एजेंट की पहचान के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने एक अक्टूबर 2019 से पुरस्कार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना 31 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेगी। योजना में अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी देने वाले व्यक्ति को जानकारी देने पर पुरस्कृत किया जायेगा।