मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिए जिलों को 550 करोड़ 2 लाख रूपये की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। यह राशि राज्य स्तरीय निराश्रित निधि खाते से मासिक आवश्यकतानुसार आहरित कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जायेगा। मंत्रि-परिषद ने पान किसानों/पान बरेजा परिवारों को निस्तार दर पर बाँस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। वन विभाग द्वारा जारी आदेश को 10 मार्च 2019 से ही पान बरेजा परिवारों की निस्तार नीति में शामिल करते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। संशोधित निस्तार नीति वर्ष-2019 का भी अनुमोदन किया गया। राज्यपाल श्री लालजी टंडन से आज राजभवन में उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने सौजन्य भेंट की। श्री पटवारी ने राज्यपाल को प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारों से अवगत कराया। उन्होंने राज्यपाल को विभिन्न विषयों में हुए सुधारों और परिवर्तनों की जानकारी दी। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री हरिरंजन राव उपस्थित थे। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अधीन मामलों के निराकरण के लिए गठित स्थाई समिति की बैठक संपन्न हुई। डॉ. गोविंद सिंह ने निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार, गबन और अन्य आर्थिक अनियमितताओं में दोष सिद्ध हो चुके सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन से नियमानुसार शासन की राशि की वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि दोषमुक्त हुए अधिकारी-कर्मचारी की पेंशन नहीं रोकी जाए और ना ही उसमें कोई कटौती की जाए। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह से मंत्रालय में खण्डवा के सिंगाजी थर्मल पावर-प्लाँट के अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। श्री सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि थर्मल पॉवर-प्लाँट की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरूस्त बनाए रखना हम सबका दायित्व है। उन्होंने थर्मल पॉवर-प्लाँट में सुविधाओं को और बेहतर बनाने तथा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने पर जोर दिया।