मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मंडल अध्यक्ष स्मिता भारद्वाज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और नकल रोकने के लिए जैमर भी लगाए जाएंगे। परीक्षा सामग्री की सुरक्षा और निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा साथ ही कलेक्टर्स के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देकर व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। सोशल मीडिया की सख्त मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। वीसी के बाद बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना ने एएसपी और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। इस वर्ष परीक्षा प्रणाली में कुछ नए नवाचार और अतिरिक्त निगरानी उपाय लागू किए जा रहे हैं जिससे परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संपन्न हो सकें। टेली मेडिसीन योजना २०२१ को पुन: प्रारंभ करने व कार्यरत लैब टेक्नीशियन की सेवा जारी रखने की मांग को लेकर जिले के समस्त टेली मेडिसीन लैब टेक्नीशियन एवं जिला समन्वयन के द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मु यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे अनमोल मसराम ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिये शासन द्वारा टेली मेडिसीन योजना २०२१ प्रारंभ की गई थी। जिसके तहत हमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त किया गया था। जहां हमारे द्वारा डॉक्टरों की सलाह पर मरीजों का उपचार कर उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन शासन द्वारा २५ जनवरी २०२५ को बिना किसी पूर्व सूचना के टेली मेडिसीन योजना को बंद कर दिया गया जिससे सभी कर्मचारियों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। हमारा रोजगार छीन जाने से आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मु यमंत्री से मांग की है इस योजना को तत्काल प्रारंभ कर हमें रोजगार दिया जाए। जिले में विभिन्न कंपनियों में निवेश करने वाले सैकड़ों निवेशक अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। कई कंपनियों के बंद होने के बाद निवेशकों की भारी रकम फंस गई है जिससे वे लंबे समय से परेशान हैं। मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान अभिकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बर्ड्स एक्ट के तहत जल्द से जल्द उनकी राशि लौटाने की मांग की।राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम मांड्रे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत बर्ड्स एक्ट लागू किया गया था ताकि ठगी का शिकार हुए निवेशकों को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि जिले में 30 से अधिक कंपनियां बंद हो चुकी हैं जिससे करीब 200 करोड़ रुपये की राशि निवेशकों की फंसी हुई है। पीड़ित निवेशकों और अभिकर्ताओं ने कलेक्टर से तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि उन्हें उनका पैसा वापस मिल सके। कलेक्टर मृणाल मीना की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजनान्तर्गत जिला स्तरीय दिशादर्शी अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने आंगनवाडिय़ों प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों आश्रम व छात्रवासों में गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन प्रदान करने पर फोकस करने के निर्देश दिए है। साथ ही पाथरी बालक व कन्या आश्रम के २ अधीक्षकों के निलंबन की फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त को दिए है। कलेक्टर श्री मीना ने समिति के सदस्य द्वारा रखें गए बिंदु रसोइयों के मानदेय के सम्बंध में निर्देश दिए है कि किसी भी रसोइयों का मानदेय रुके नही। मु यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ७ फरवरी को शहर मु यालय स्थित उत्कृष्ट स्कूल मैदान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। जिसमें जिले के ९ जनपदों सहित ५ नगरीय निकायों के विवाह का आयोजन किया गया है। इसमें करीब ९०० जोड़ों का विवाह उनके धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया जाएंगा। इस संबंध में नपाध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर ने बुधवार को स्थानीय सर्किट हाऊस में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि ७ फरवरी को दोपहर २ बजे से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा व शाम ४ बजे पंवार छात्रावास से बारात निकाली जावेगी। बारात उत्कृष्ट स्कूल मैदान में पहुंचेगी। जहां सभी स प्रदायों के जोड़ों का उनके रीति-रिवाज से शादी व निकाह कराया जाएंगा। योजना के तहत पूर्व में उपहार दिया जाता था लेेकिन अब वधू के खाते में ४९ हजार रूपये प्रदान किया जाएंगा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान नपा उपाध्यक्ष योगेश बिसेन नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे सहित नपा सभापति व पार्षदगण मौजूद रहे।