अंतर्राष्ट्रीय
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की 2022 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं और राहत राशि के वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच कई जिलों में अपात्र लोगों को राहत राशि दी गई सरकारी जमीन का गलत आवंटन हुआ और विभिन्न योजनाओं में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आईं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भोपाल में अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन को नियमों के विरुद्ध सरकारी जमीन आवंटित की गई जिससे सरकारी राजस्व को 65.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ख्यमंत्री कन्यादान योजना संबल योजना नल जल योजना समेत कई योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की बात सामने आई है।